ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਬਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਸਰਕਾਰ

TeamGlobalPunjab
5 Min Read

-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਾਮੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਸਾਰਥਿਕ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਲਾਇਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 116 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟੋ ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ 32 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਖਗੜੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਜਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿਚ 125 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲਗਪਗ 12 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਭਿਆਨ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਜਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਸੜਕ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ, ਪਸ਼ੂ ਵਾੜੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਪਲੱਭਤਾ ਪਹਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ 125 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਥੋਂ ਕਰਨਗੇ?

- Advertisement -

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੇਠ ਹਨ।
ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਬੇਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ। ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਝਾਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਲਘੁ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਅਵਸਰ ਉਪਲਭਧ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਥਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। #

Share this Article
Leave a comment