ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੈੱਡ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਸਟੇਅ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
