ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੰਡਿਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ AIMIM ਮੁਖੀ ਓਵੈਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਹਿਜਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ (ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ) ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
