ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਕੋਰੋਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ‘ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਚ 350 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਆਰਏਐਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਂਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪ, ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਆਏ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
