ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਮੁਰੀਦ ਵਾਲ ਦੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਲਸੀਆਂ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਮੁਰੀਦ ਵਾਲ (ਸ਼ਾਹਕੋਟ) ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਲਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਹੁਰਾਉਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 286126 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 284507 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਥੋਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ 79877 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ 74093 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਪਨਸਪ ਵੱਲੋਂ 63065 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ 41375 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵੱਲੋਂ 26097 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ 129 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਦਾਣੇ-ਦਾਣੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
