ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਹਾਨਦੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਥਿਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 674 ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ 9.5 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਬੇਵਰੇਜ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਤੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुमोदन किया गया है। #CabinetDecision pic.twitter.com/0csgWlhFFN
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 2, 2025
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪਬਲਿਕ ਪਰਿਸਿਸ (ਬੇਦਖਲੀ) (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1908 (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਈ-ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਲਈ ਗਠਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ PFIC 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ IT ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਝਗੜਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਲ 2022-23, 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਲਈ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲੇਬਰ ਲਾਅਜ਼ ਸੋਧ ਅਤੇ ਫੁਟਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਬਿੱਲ-2025 ਰਾਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ-1948, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ-1947 ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ-1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਵਪਾਰਕ ਕਰ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ 9 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਨਵਰਜੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਇੰਡੀਆ (ਦਿ ਆਰਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਿੰਗ) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
मंत्रिपरिषद की बैठक।
📍मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर pic.twitter.com/uAgPlf8m26
— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) March 2, 2025
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
