ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ 4,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਕੋਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ BBMB ਰੂਲਜ਼ 1974 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ BBMB ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਟੈਂਕਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਟੈਂਕਰ 1200 ਰੁਪਏ ‘ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ਤੇਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ SYL ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
