ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢਕੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ‘ਅੰਨਦਾਤੇ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਨੇਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।
