ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੇਬਰਫੈਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਹਨਾਂਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਦੇ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ਹਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਮਨ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।

ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।