ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਘੇਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਵੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਲਈ ਗਈ ਬੈਠਕ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਗੱਲ ਜਨਤਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਬੀਬੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੋਰ ਰੂਬੀ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏਜ਼) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ-ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੇਹੱਦ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ 9-10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ?
‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਂਗ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੋਪੜ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤ ਹਨ।
