ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ਜਿਪਸਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋਕ ਵਾਂਗ ਚੂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਚੀ-ਖੁਚੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ (10 ਸਾਲ) ‘ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਅਤੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬੀਜ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ (ਨਕਲੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ) ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁ ਕਰੋੜੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਪਸਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਜਿਪਸਮ (ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ) ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਪਸਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ 225 ਰੁਪਏ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ 440 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
