-ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਛੱਜ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਛਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਘਿਉ ਖਿਚੜੀ ਮਤਲਬ ਸਕੈਂਡਲਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਖੂਬ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੀਜ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਕਿਸਮਾਂ ਪੀ.ਆਰ. 128 ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.129 ਦਾ ਬੀਜ ਸਿਰਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗੇਟ ਨੰ: 1 ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਵਲੋਂ ਇਹੀ ਬੀਜ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਜ਼ ਦੇ ਮਾਅਰਕੇ ਹੇਠ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਛਾਪੇ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜਨ ਨੰ: 5 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ, ਜਗਰਾਓ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਮੇਂ ਨਕਲੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਪੀ.ਆਰ.128-29 ਬੀਜਣ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੀਡੀਉ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ, ਵੀਡੀਉਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਸਰਗਣਾ ਲੱਕੀ ਬਰਾੜ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਜ਼ਦੀਕ-ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਐਡਰੈੱਸ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਉਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਇਸ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਠੱਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਗੋਂਗਲੁਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪਿਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਂਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕੌਣ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ?
