-ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ‘ਚ ਮਿਲੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਠੋਕਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਚ ਤੁਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਫੈਸਲੇ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਇਹ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਡੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਤਾ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥੱਪ-ਥਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਆਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰਲੀ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਨਾਲਾਇਕੀ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੰਪਰਕ : 98140-02186
