ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ‘ਚ ਵਸੂਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
