ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕੈਬੀਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ।
ਕੈਬਿਨਟ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਮੰਡਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਐਕਟ 1954 ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਬੀਨਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 2020 – 21 ਅਤੇ 2021 – 22 ਲਈ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ MPLAD ਫੰਡ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ 7900 ਕਰੋਡ਼ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
