ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਟੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੂ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗਰਮਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕੀ ਦੇ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁਕੇ ਜਾ ਨਵੀਂ ਪਰਟੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਇਕੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ ਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੂਲਕਾ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੌਰਵ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਲਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੰਘੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਤਾਜੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਏਕਤਾ ਪਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ ਪੀ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁਕੇ ਜਾਂ ਮੂਲ ਪਰਟੀ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਰਟੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਲ ਹੋ ਪਏਗਾ।
