ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹੈਡਕਵਾਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟੀਮ 2020 ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਰਕਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ । ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਟੀਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਤੇ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਝੁਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ISI ਨੇ ਸਿੱਖ ਤਬਕੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸੰਗਠਨ ਵੱਖਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020’ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲੰਦਨ ‘ਚ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨ, ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਜਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
