America News : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ PERM ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਵਿਊ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ।ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜੌਬ ਪੋਰਟਲਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਜੌਬ ਫੇਅਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਸ ਭਰਤੀ ਵਰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਕੈਲੰਡਰ ਦਿਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ! ਗੱਡੀਆਂ ‘ਤੇ RED-BLUE ਲਾਈਟਾਂ ਬੈਨ!
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ IT ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਜਾਂ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ, PERM ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ IT ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

