ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਹੇਲ ਅਫ਼ਰੀਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖ਼ੈਬਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਡਾਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਰਚਾ?
ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿੱਚ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
