ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਗਾਤਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ-ਜੱਜ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 29 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ; ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਮਮਤਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਿਤਾਬਰਤ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੂੰ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਨਾਂ ਅਤੇ ‘ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ’ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਮਤਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਰਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਧੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਧੜੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ।
