ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਉਪਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਲੇਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਰੌਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਿਆ ਡੈਮ
ਉਪਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਰੌਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਿੰਚਾਈ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਿਜਾਈ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੱਧਰ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰਿਆ ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ।
4 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਨਵੇਂ ਰੌਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰੀਬ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਦਰਿਆਈ ਵਹਾਅ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ‘ਚ 36 ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਉਪਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੋਰ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ 36 ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਲੇਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਰੌਕ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
