ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 1,03,265 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਕਮ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ 20,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਫੀਸ?
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ H-1B ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਰ ਸਾਲ 65 ਹਜ਼ਾਰ H-1B ਵੀਜ਼ੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ 65,000 H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 20,000 ਵਾਧੂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 3,99,402 H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ H-1B ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
