ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸ਼ਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੈਪੋਰਟਰਾਂ) ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਕੁਨ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ
ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੱਤਰ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਕੱਠੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
‘ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ’ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਚਾਰ ‘ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਵਾਰਨ’ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨੀਵਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਿਨੀਵਾ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
