ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Global Team
3 Min Read

ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮੂਹ, ‘ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼’ (FIIDS) ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ F-1 ਅਤੇ J-1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜਾਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। FIIDS ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਘਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ‘ਯੂ.ਐੱਸ. ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼’ (USCIS) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ। ​​ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ‘ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮਿਆਦ’ (duration of status) ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ’ (OPT) ਅਤੇ ‘STEM OPT’ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ’ (ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 30 ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਫਾਰਮ I-539’ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।

FIIDS ਵਿਖੇ ਨੀਤੀ ਮੁਖੀ ਖੰਡੇਰਾਓ ਕਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਔਸਤਨ, ਅੰਡਰ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ 52 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਪੀਐਚਡੀ (PhD) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5.7 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ, ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। USCIS ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 11 ਮਿਲੀਅਨ (1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਾਕਟੋਰਲ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। J-1 ਖੋਜ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।

Share This Article
Leave a Comment