ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ
ਮੁਸਾਦਿਕ ਮਲਿਕ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾਹ ਤਰਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਧਰ ਅਤਾਉੱਲਾਹ ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਪੱਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ, ਜਲ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੰਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ
21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪਹਲਗਾਮ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ?
ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਦਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਿੰਧੂ, ਝੇਲਮ, ਚਨਾਬ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ।
1947 ਦੇ ਬੰਟਵਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੱਧਸਥਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨੇਹਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
