ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਟਰਬਾਈਨ ਫਿਊਲ (ATF) ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਊਲ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਨੇ ਜੈੱਟ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਿਕਸ ਕੀਮਤ ਦਾ ਵਿਕਲਪ
ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ATF ਲਈ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਰ 104.927 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ।
ਜੋ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਿਊਲ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 142 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕ-ਇਨ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲਾ 86.32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ‘ਫ੍ਰੀ-ਆਨ-ਬੋਰਡ’ (FOB) ਬੈਂਚਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ATF ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੀਮਤ 115 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ, ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 114.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 139 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਲੋਬਲ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਬੇਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇ ਅਗਾਊ ਰਕਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
