ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਰਗੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨਿਰਪੱਖ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਲੋਕਪਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮੰਗ ਅਕਸਰ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾੜੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਵਾਨ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਖੁਦ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।
ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 21 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੂਲਿੰਗ-ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
