ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਈਓ ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ

Global Team
3 Min Read

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਕੈਂਪਬੈਲ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਈਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੀ ਭਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਲਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸੀਈਓ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਲਾਈਟ AI 171 ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਇੰਗ ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ 241 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ₹20,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਜਰਬਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਸੀਈਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏਆਈ 171 ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment