ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ: ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਲੈਪਸਡ ਯਾਨੀ ਰੱਦ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 5 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਏ (ਐਸਬੀਸੀ-ਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਵੈਧਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
14 ਨਵੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 23 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵੀ ਰੱਦ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ
