ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਜੀਟੀਏ) ਐਕਟ, 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ 18 ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ (ਪੀਐਮਓ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਤਿ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 2011 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਲਿੰਪੋਂਗ ਅਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਕਦਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
