ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ: ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਿਸਬਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਨਰ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ “ਲੇਬਰ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਨਾਂਹ” ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਛੁੱਟੀ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ 870 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹90,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਕੇ 1,050 ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ ₹1.08 ਲੱਖ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੁਈਸ ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
