ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕ ਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਾ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਓਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ
ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ “ਨੋ-ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਐਫਿਡੇਵਿਟ” ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇ ਧਰਨਾ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣਗੇ।
