ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਨਖੜ, ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਹਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਰੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ, ਨਾਲ ਹੀ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
