ਵਾਸ਼ਿਮਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਕੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA 80) ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਤਰ ‘ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਧਦੇ ਅਣਉਚਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UNSC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿਲਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਗਵਾਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ।
