ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ: ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਸਮੇਤ 10 ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਲਥੀਆ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੈਧ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਨਿਯਮਾਂ (2019, 2021, 2022, 2023) ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਵਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ: ਵਕੀਲ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਲਥੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵੈਧ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-5 ਸਾਲ ਦੇ ਰੀਨਿਊਅਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 300ਏ (ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ), 19(1)(ਡੀ) (ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ), 19(1)(ਜੀ) (ਵਪਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਅਤੇ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀਆਰਆਰ-438/2025 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ : 5 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਕੋਮੀ-436/2025 ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੀਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ: ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ, ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸਾਬਕਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ/ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਹਾਰਿਕਾ ਰਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਰੋੜਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਜੈ ਚੌਧਰੀ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੀਪੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ (ਸੀਕਿਊਏਐਮ ਮੈਂਬਰ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 303, 309 (ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ), 318(4) (ਧੋਖਾਧੜੀ), 198, 199 (ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ), 61(1)(2) (ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼), 336(1) (ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ), ਅਤੇ BNSS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 33, 210 ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਲਥੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
