ਲੁਧਿਆਣਾ: ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਏਕੋਟ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹੀ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇੱਥੇ 172 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕੇਗਾ। ਹਲਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 161.28 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਟਰਮੀਨਲ ਖੇਤਰ 2,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਵਲ ਏਅਰ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
2007 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 2007 ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਸੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 51 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 49 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ।
ਹਲਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਰਨਵੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ
ਹਲਵਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਰਨਵੇ ਅਤੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ILS) ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਘੱਟ ਉਚਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਲਵਾਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਯਾਤਾਯਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 0.25 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ 2031-32 ਤੱਕ 1.38 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਵਿੱਚ 172 ਬੋਇੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿੱਚ 172 ਸੀਟਰ ATR ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਕਾਰਗੋ ਟਰਮੀਨਲ ਸਮੇਤ 3 ਟਰਮੀਨਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਨਵੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਅਜੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਹਲਵਾਰਾ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤੀ ਵਾਯੂ ਸੈਨਾ (IAF) ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਟੇਜਿੰਗ ਬੇਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 16 ਮਾਰਚ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
