ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 298 ਅਤੇ 299 ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ।
