ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ 18 ਜੂਨ 2014 ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਐਨ.ਐਸ. ਰਵੀਸ਼ ਆਪਣੀ ਫਿਏਟ ਲਾਈਨਾ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੱਲਸੰਦਰਾ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਰਸੀਕੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਵੀਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਲਾਨਹੱਲੀ ਗੇਟ ਨੇੜੇ ਉਸਨੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਪਲਟ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀਸ਼ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਰਵੀਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵੀਸ਼ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਵੀਸ਼ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 23 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਦਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੀਮਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
