ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 89 ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤੱਥ ਦੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਜੋੜੇ ਅਤੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 89 ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 13,857,359 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (BLA) ਸਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 89 ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ 1961 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ 1961 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ EPIC ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ “ਨਕਲੀ/ਨਕਲੀ ਵੋਟਰ” ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
