ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਜਾਂ ਅੱਠਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਲਈ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਊਜਰਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇੱਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਸਦੀ ਜਣੇਪਾ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।’
