ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ) ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਅਪਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਆਦਿ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਰਵੀਲੈਂਸ ਉਪਕਰਣ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ CM ਮਾਨ ਨਾਲ ਛੇਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੱਖੋਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜੇਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਸੰਚਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: CM ਮਾਨ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਸ ਤੋਹਫਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼
ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੰਟਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤਾਦਾਦ, ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਦਿ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
