ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਰ-ਵੈਰੀਫਿਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟਰੇਲ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਬੰਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। SLU ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ 2 ਅਤੇ 3 ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਈਵੀਐਮ ‘ਚ ਬਰਨ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਅਪੀਲ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
