ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਲਟਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ‘ਚ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਹਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਬੀਮਾਰ ਛੁੱਟੀ/ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਛੁੱਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Global Punjab TV ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ Follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://globalpunjabtv.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ।
