ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੀਏ 42 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ CPI-IW ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਲਵੇਮੈਨਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਜੂਨ 2023 ਲਈ ਸੀਪੀਆਈ-ਆਈਡਬਲਯੂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 45 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸੋਧ 24 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
