ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੋਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਹੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਕੋਟਾ ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਗਲਸ ਰੈਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ 2 ਲੱਖ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ `ਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਲੀਪੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਹੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਇਤਜ਼ਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
