ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਨੇਟ ਯੇਲਨ ਵਲੋਂ ਹਾਊਸ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿਵ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾਇਆ ਨਾਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਸ ਡੇਟ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ।
ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ 72.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਕਈ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2023 ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਘਾਟਾ 30 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਉਧਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਾਰਥੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਬਾਇਡਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕਿਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Disclaimer: This article is provided for informational purposes only. The information should not be taken to represent the opinions, policy, or views of Global Punjab TV, nor any of its staff, employees, or affiliates.
