ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ
-ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ।
– ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ 53 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। –
– ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
– ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ‘ਤੇ 1015 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
– ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ‘ਚ ਜੰਗੀ ਸਮਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਵੀਆਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ।
– ਉਰਦੂ ਅਕੈਡਮੀ ਮਾਲੇਕੋਟਲਾ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਕਪੂਰਥਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਲਈ 422 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ।
– ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਜਟ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
– ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
-ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ ਲਿਵਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
-ਕਪੂਰਥਲਾ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ।
– ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
– ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਲਜ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
– ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਫਰੀਕਨ ਫਲੂ ਸਮੇਤ ਲੰਪੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
– ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਨੀਤੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਇਸ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਹਨ।
– ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
– ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ; ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਾਅਦਾ
– ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 2928 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ।
-ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
– ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।
– ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਜਟ 196,462 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
– 123441 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
– 74,620 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਚਨਬੱਧ ਖਰਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 12% ਜ਼ਿਆਦਾ।
– 11,782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
– ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ 13,888 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 22 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
– ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਆਵੇਗੀ।
– ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
– ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਪਨਸੀਡ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ।
– ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਫੰਡ ਤੇ ਕਪਾਹ ਵਿਚਕਾਰ 33 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
– 2574 ਕਿਸਾਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਗੇ।
– ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
– ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ 9331 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
– ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ।
– ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 9035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
31000 ਦੀ CCL ਲਿਮਟ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। 6155 ਕਰੋੜ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
– ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ 2880 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਨੂੰ 9035 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
– ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ: GSDP 63823 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 9.24 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
– 698635 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
– ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 1,73,873 ਰੁਪਏ ਰਹੀ।
– ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿਚ 10,50,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ।
– ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26797 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
– ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ‘ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 26,797 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
– ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
– ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਹਨ।
– ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ‘ਤੇ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
– ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
– ਸੂਬੇ ‘ਚ 11 ਨਵੇਂ ਕਾਲਜ ਬਣਨਗੇ। 2022-23 ‘ਚ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾਈ ਕਾਲਜਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਹੈ।
