ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਾਉਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਰੂਮ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।” ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ 14 ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮੇਰੇ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਏ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (ਐੱਲ.ਓ.ਸੀ.) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਏ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਤਤਕਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਾ ਗੋਪੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੰਕਜ ਭਟਨਾਗਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦਿਨੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
