ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਸੂਬਾ, ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ

Global Team
3 Min Read

ਕਿਊਬੈਕ: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਆਰ. ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਓਟਵਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 23 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲਾਗੋ ਇਸ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਫਰੈਕੇਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਲਾਗੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਊਬੈਕ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਟੀਚਾ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਿਊਬੈਕ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 2025 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫਰਾਂਸਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਲੱਖ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Share This Article
Leave a Comment