ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2015 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ । ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ‘The Sacrilege’ ਦੀ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ।
ਕੁੱਲ 423 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਚਰਚਾ ਚ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐੱਮਐਲਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕੱਸਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ।
ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੱਥ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵੱਜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ । ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾ ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਜਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ । ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ‘ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੰਨੇ ਮਜਬੂਰ ਸਨ?’ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 4 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਖਤ ਇਤਲਾਹ ਹੋਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2007 ਚ ਆਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ MSG-2 ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਿਵੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁੱਖੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮਾ ਤੇ ਫੇਰ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਜੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲਿਖਿੱਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੋਨ ਡਿਟੇਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਆਈਜੀ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਤੇ 2 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 160 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 544 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਾਰ ਭਾਗਾਂ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
